चीन और पाक सरहद से लगे गांवों के विकास पर खर्च किये 126 करोड़

केंद्र सरकार ने चीन और पाकिस्तान के सीमा से सटे भारतीय गांवों में विकास के लिए 126 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है

सीमा पर बसे हुए लोग और गांव देश के लिए स्ट्रैटिजिक एसेट्स हैं' गृह मंत्री राजनाथ सिंह पिछले सालों में लगातार अपने कई भाषणों में इस बात पर जोर देते रहे हैं

साथ ही उन गांवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते वहां से हो रहे पलायन को रोकने की कवायद भी लगातार करते रहे हैं इस दिशा में अब गृह मंत्रालय की योजनाएं परवान चढ़ती दिख रही हैं

गृह मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के मुताबिक बॉर्डर इलाके के 61 गांवों में सुविधाएं सृजित करने के लिए 126 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं

इस पैसे से गांव तक पहुंचने के रास्ते गांव में शिक्षा के लिए स्कूल  स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चिकित्सालय और वहीं गांव में या गांव के आसपास रोजगार के साधन विकसित किये गए हैं

ये योजनाएं मॉडल विलेज ऑन बॉर्डर स्कीम के तहत चलाई जा रही हैं इस स्कीम को 17 राज्यों में 111 सीमावर्ती  जिलों के 394 बॉर्डर ब्लॉक्स में लागू किया गया है

बता दें कि 126 करोड़ रुपये 7 राज्यों के 61 गांवों में पिछले 2 सालों में खर्च किया गया है

केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक बॉर्डर इलाके के गांवों में जिस तरीके से विकास किया जा रहा है

उसमें अरुणाचल प्रदेश के 18 गांवों को मॉडल विलेज के तौर पर विकसित किया जा रहा है

इसके लिए गृह मंत्रालय ने अपने फंड से इन गांवों को 33 करोड़ रुपए दिए हैं

जम्मू-कश्मीर के 24 मॉडल विलेज गांवों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में 55 करोड़ रुपए अपने फंड से दिए हैं

अब तक जो 126 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय ने 7 राज्यों को दिए हैं उसमें से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर राज्य को 55 करोड़ रुपए भारत पाकिस्तान सरहद से जुड़े हुए गांवों के विकास के लिए दिए गए हैं

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के 2 मॉडल गांवों के विकास के लिए 6 करोड़ मणिपुर के 6 मॉडल विलेज के विकास के लिए 8 करोड़ रुपए मेघालय के 7 मॉडल विलेज के विकास के लिए 11 करोड़ रुपए नागालैंड के मॉडल विलेज के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये और राजस्थान के बॉर्डर से सटे तीन मॉडल विलेज के विकास के लिए 9 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय ने दिए हैं