प्रदूषण से निपटने में नाकाम दिल्‍ली सरकार पर कोर्ट ने लगाया 25 करोड़ का जुर्माना

प्रदूषण से निपटने में नाकाम दिल्‍ली सरकार पर कोर्ट ने 25 करोड़ का जुर्माना लगाया. 

कोर्ट ने कहा कि 25 करोड रुपए की ये रकम सरकारी खजाने से नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से वसूली जाएगी.

एनजीटी ने आगे कहा कि अगर दिल्ली सरकार यह राशि भुगतान नहीं कर पति है तो उससे हर महीने 10 करोड रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. प्रदूषण से जुड़े हुए तकरीबन आधा दर्जन याचिकाओं पर सोमवार को एनजीटी सुनवाई कर रहा था. जिसमें यह भी सामने आया कि एनजीटी के पिछले आदेशों का पालन नहीं किया गया.इसमें एक मामला अक्टूबर में रोहिणी के आवासीय इलाके से जुड़ा हुआ था जिसमें 200 से ऊपर कार वर्कशॉप को बंद करने के आदेश दिए गए. इसके चलते उस इलाके में अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या और प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहता था.