आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के लिए ये है जरुरी सात डॉक्यूमेंट

आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के लिए ये है जरुरी सात डॉक्यूमेंट.

(For the economically weaker societies this is essential for seven documents)

मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जाति के लोगों को भी आरक्षण दिया जाएगा।

इस फैसले के बाद आरक्षण का कोटा 49.5 फीसदी से बढ़कर 59.5 फीसदी हो जाएगा। हालांकि अभी यह केवल ऐलान भर है, जिसके लिए संविधान में संशोधन बिल पास कराकर कानून बनाया जाएगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के लोगों को ही मिलेगा। 10 फीसदी आरक्षण के दायरे में आने और इसका लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी के पास कौन-कौन से दस्तावेज होने चाहिए,आइये जानते है.

1:- 8 लाख रुपए तक या इससे कम की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
2:- जाति प्रमाण पत्र
3:- बीपीएल राशन कार्ड
4:- पैन कार्ड
5:- आधार कार्ड
6:- बैंक की पास बुक
7:- आयकर रिटर्न


क्या बोली सवर्ण आरक्षण पर मायावती :-10 फीसदी आरक्षण के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा, 'बहुजन समाज पार्टी उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण का स्वागत करती है। केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला सही है, लेकिन इस फैसले के पीछे की मंशा सही नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया ये फैसला हमें सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है.