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Tuesday, April 09, 2019

लोकसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के घोषणापत्र अनुच्छेद 370 और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर बहस

लोकसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के घोषणापत्र अनुच्छेद 370 और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर बहस

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बीजेपी ने सोमवार को जारी अपने संकल्प पत्र में 1 लाख रूपये तक के कृषि कर्ज को ब्याज मुक्त बनाने 2025 तक देश को 5 लाख डालर की अर्थव्यवस्था बनाने कर की घटी दर रखने तथा 2024 तक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रूपये का पूंजीगत निवेश करने का वादा किया वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणापत्र की आलोचना की है कांग्रेस पहले ही लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणापत्र जारी कर चुकी है| जिसमें न्याय योजना के तहत गरीबों को 72 हजार सालाना देने का वादा किया है कांग्रेस इस योजना को गेमचेंजर मान रही है| हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस की इस योजना को लागू करना बहुत ही मुश्किल है|
बीजेपी और कांग्रेस ओर से कई लोकलुभावन योजनाओं का ऐलान किया गया है लेकिन दोनों ओर से कई ऐसी योजनाओं का ऐलान किया गया है जिनका असर गेमचेंजर साबित हो सकता है|
हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी अफस्पा को लेकर बहस शुरू हो गई है| क्योंकि इसके लिए पैसा कहां से आएगा. हालांकि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का कहना है कि वित्तीय अनुशासन के दम पर इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा दूसरे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इसमें राज्यों से भी मदद ली जाएगी| फिलहाल दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपना अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है|
# बीजेपी के घोषणापत्र की बड़ी बातें
1. किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद दी जाएगी
2. छोटे दुकानदार और किसानों को पेंशन 50 लाख तक का कर्ज अनुच्छेद 370 खत्म करने का वादा 
3. एक लाख तक का कर्ज लेने वाले किसानों से ब्याज नहीं लिया जाएगा
4. हर परिवार को पक्का घर, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और शौचालय
5. 22 सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं मुद्रा लोन देने का वादा
6. 75 मेडिकल कॉलेज, 200 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय
# कांग्रेस के घोषणापत्र की बड़ी बातें
1. किसान बजट लाने का वादा कर्ज न दे पाएं तो आपराधिक केस दर्ज नहीं होगा
2. देशद्रोह की धारा खत्म करेंगेअनुच्छेद 370 में बदलाव नहीं
3. जीएसटी को सरल किया जाएगा
4. गरीब परिवारों को 72 हजार रुपये सालाना
5. 22 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख मौके गांवों में जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च होगा

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