केजरीवाल सरकार और अफसरों में बीते काफी समय से तनातनी चल रही है उसके कारण अफसर लगातार आम आदमी पार्टी के निशाने पर रहे हैं लेकिन अब BJP ने भी अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मांग की है कि एमसीडी के उन अफसरों पर कार्रवाई की जाए जिनके रहते अवैध निर्माण या अतिक्रमण हुआ है
उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुर इलाके में एक मकान की सीलिंग तोड़ने के बाद जब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से एनडीटीवी इंडिया ने सवाल किया कि अगर दिल्ली में कई अवैध निर्माण हुआ है या अतिक्रमण हुआ है तो उसका जिम्मा दिल्ली नगर निगम का है जिस पर बीते 11 सालों से BJP शासन कर रही है तो ऐसे में मनोज तिवारी सीलिंग तोड़कर क्या दिखाना चाहते हैं
मनोज तिवारी ने कहा एमसीडी हमारी नहीं है यह सब धोखा है एमसीडी के कमिश्नर को लेकर टांग दीजिए हम अपने मेयर पर भरोसा कर सकते हैं कमिश्नर पर भरोसा नहीं करेंगे मेरी बात को स्पष्ट आप जान लीजिए जो व्यक्ति भी कब्जा करने वालों से मिल गया है वह गलत है उस पर कार्रवाई कीजिए मैं आपके साथ खड़ा हूं'
मनोज तिवारी यहीं नहीं रुके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमेटी पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि दिल्ली के अंदर जब घर बनता है तो कौन नहीं जानता कि कैसे बनता है यह शास्त्र कोई छुपा हुआ नहीं है तो फिर हमारी मॉनिटरिंग कमेटी क्यों चुपचाप बैठी थी
2007 से 2017 तक क्या हम पूछें मॉनिटरिंग कमेटी से क्या 10 साल तक आप उन लोगों से मिले हुए थे अगर नहीं तो आपको 2007 में 2008 में 2009 में 2010 में जागना चाहिए था
अगर आप के रहते ऐसा हुआ तो अधिकारियों को दंडित करो खुद को भी दंड बनाओ अगर आप यह सोचेंगे कि 10 साल तक हम बनवाएंगे और 5 साल चुनाव आने पर तुड़वाएंगे तो हम यह व्यवस्था नहीं चलने देंगे
दरअसल बीजेपी को इस बात का एहसास है कि सीलिंग के चलते व्यापारी और आम लोगों में उसके प्रति नाराजगी बढ़ रही है इसका खामियाजा उसे आगामी लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है
इसको दूर करने के लिए अब बीजेपी ने यह रणनीति बनाई है इसके तहत बीजेपी के दिल्ली के सभी सांसद और विधायक इस तरह से सीलिंग के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं लेकिन नगर निगम पर खुद बीजेपी 2007 से शासन कर रही है
ऐसे में सवाल उस पर भी आएंगे इसलिए नगर निगम पर उठने वाले सवालों को BJP अधिकारियों के मत्थे मढ़ कर इस समस्या से निकलने की कोशिश कर रही है
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