Saturday, September 15, 2018

संसदीय समिति ने कहा चीन पर ना करें भरोसा

संसद की एक स्थाई समिति ने दोकलम में भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले साल हुए गतिरोध की स्टडी की है
समिति ने इस मामले से निपटने की भारत सरकार की रणनीति की सराहना की है लेकिन चेतावनी देते हुए कहा है कि भूटान के नजदीक ट्राई जंक्शन पर असुविधाजनक बनाए गए चीनी ढांचे को अभी तक खत्म नहीं किया गया है
विदेश मंत्रालय की इस स्थाई समिति का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर कर रहे थे। उन्होंने भारत-चीन रिश्तों पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को 4 सितंबर को सौंपी है
जिसमें दोकलम का भी जिक्र है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है इस समिति में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे
इस रिपोर्ट में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी द्वारा पैनल को दिए सबमिशन शामिल थे जिसमें साफतौर से कहा गया है कि दोकलम विवाद हमारी सुरक्षा के साथ समझौता करने की एक कोशिश थी
भारत-भूटान-तिब्बत की ट्राई जंक्शन पर भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच 16 जून  2017 को गतिरोध हुआ था। यह गतिरोध 28 अगस्त को खत्म हुआ था
विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत तय किए गए सिद्धांतों को चीन की तरफ से न माने जाने पर समिति ने चिंता जाहिर की है। विशेष प्रतिनिधि तंत्र सीमा विवाद का एक हल है। पैनल का कहना है कि चीन की तरफ से अकसर होने वाली घुसपैठ और उसके इस रवैये को लेकर सचेत रहने की जरूरत है
चीन का रिकॉर्ड भरोसा पैदा नहीं करता है समिति का कहना है कि भारत को यह उम्मीद करनी चाहिए कि चीन सिद्धांतों की बातें करने के साथ ही उनका पालन भी करे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के बाद इस विशेष प्रतिनिधि तंत्र को स्थापित किया था
उसके बाद से अब तक भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच 20 बात वार्ता हो चुकी है सीमा विवाद के निपटारे के लिए इस तंत्र को अहम माना जाता है
बेशक दोकलम से चीन ने अपने सैनिकों को हटा लिया है लेकिन बीजिंग की मंशा को संयोग नहीं माना जाना चाहिए चाहे कोई भी रणनीतिक कारण रहा हो, चीन का दोकलम में स्थिति को बदलने का प्रयास करना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है
यह क्षेत्र सिलिगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है भारत के सातों उत्तर पूर्वी राज्य इसके मेनलैंड से छोटे कॉरिडोर के जरिए जुड़े हुए हैं

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