राफेल डील मामले में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की गई है|
सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कीमतों की भी जानकारी दी गई है| इसके अलावा राफेल डील की प्रक्रिया और दसॉल्ट कंपनी के भारतीय ऑफसेट पार्टनर के चुनाव पर भी कागजात सौंपे गए|
केंद्र ने कहा है कि राफेल सौदा प्रक्रिया के तहत ही किया गया है और भारतीय ऑफसेट पार्टनर चुनने में उसकी कोई भूमिका नहीं है| ये ऑरिजनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर ( OEM) यानी दसॉल्ट एविएशन का फैसला था| आफसेट पार्टनर का चुनाव दो निजी कंपनियों का फैसला था| इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी तक भारतीय ऑफसेट पार्टनर को कोई रकम नहीं दी गई है|
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