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Tuesday, January 22, 2019

मोदी सरकार ने इन सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग की मंजूरी दी

मोदी सरकार ने इन सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग की मंजूरी दी

(Modi Government has approved the 7th Pay Commission for these government employees)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सरकारी और वित्तपोषित तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
मंत्रालय ने इस उद्देश्य से 1241 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 29,264 शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मियों को सीधे लाभ होगा.
उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बकाये के भुगतान हेतु इन संस्थानों द्वारा किए जाने वाले कुल अतिरिक्त खर्च के 50 प्रतिशत का वहन भी करेगी.'
मंत्री ने कहा कि इस कदम से प्रौद्योगिकी संस्थानों को उच्च शैक्षणिक मानकों के शिक्षकों को लुभाने और उन्हें बनाए रखने में मदद मिलेगी. देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दी थी, जिन्हें 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा.
सरकार के इस फैसले से लगभग 17 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे, तथा इस फैसले से राज्य सरकार पर 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. 
सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 1 फरवरी, 2019 को मिलेगा.

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