मोदी सरकार किसानों को दे सकती है जल्द राहत पैकेज, अप्रैल-मई में होगा लागू

मोदी सरकार किसानों को दे सकती है जल्द राहत पैकेज, अप्रैल-मई में होगा लागू

(Modi government can give to farmers, relief package will be implemented in April-May)

केंद्रीय मंत्रिमंडल कृषि क्षेत्र के संकट से निपटने और उपज की गिरती कीमतों जैसी समस्याओं से निपटने के लिए किसानों को जल्द राहत पैकेज दे सकती है. मोदी सरकार अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव से पहले यह पैकेज लागू करेगी. छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में कमी की समस्या के निवारण के लिए मोदी सरकार ने जल्द ही राहत पैकेज देने की घोषणा की है. कृषि मंत्रालय ने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए अल्प अवधि एवं दीर्घकालिक दोनों समाधान प्रदान करने के लिए कई विकल्पों की सिफारिश की है. हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में होना है क्योंकि इसमें भारी भरकम राशि शामिल है. मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विकल्पों में समय पर फसल ऋण चुकाने वाले किसानों का ब्याज माफ करने का प्रस्ताव भी शामिल है. इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. उन्होंने कहा कि खाद्य फसलों के लिए बीमा पॉलिसी लेने वालों किसानों के लिए पूरी तरह से प्रीमियम माफ करने का भी प्रस्ताव है. जिसके तहत एक निर्धारित रकम सीधे किसानों के खातों में डाली जाती है. कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने हाल ही में संकेत दिया था कि सरकार 2019-20 के बजट से पहले किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करेगी. 2019-20 के लिए अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश होना है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के पास किसी भी नई योजाना के क्रियान्वयन के लिए कम समय है. इसलिए उपाय ऐसा होना चाहिए जिसकी चुनाव के दौरान तेजी से राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है.