मोदी सरकार इस बार अंतरिम नहीं बल्कि पूर्ण बजट पेश करेगी

मोदी सरकार इस बार अंतरिम नहीं बल्कि पूर्ण बजट पेश करेगी.

(Modi government will present an interim but not complete budget)

इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है, कि इस बार 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे तो वह लेखानुदान (अंतरिम बजट) होगा या बीजेपी सरकार परंपरा को तोड़ते हुए पूर्ण बजट पेश करेगी.ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार इस बार पूर्ण बजट पेश करेगी, यह भरोसा जताने के लिए कि 2019 के आम चुनाव में जीतकर वह फिर से सत्ता में आएगी. इस बजट में कई ऐसी घोषणाएं की जायंगी जो लोगो को लुभा सकती है.
इस वजह से बनी परंपरा:-
चुनाव के साल में सरकार लेखानुदान या अंतरिम बजट पेश करती रही है. यह असल में नैतिकता का मसला है. जाने वाली सरकार तब तक के खर्च के लिए लेखानुदान पेश करती है और इस पर संसद की इजाजत लेती है, जब तक कि नई सरकार का बजट नहीं आता. हो सकता है चुनाव के बाद जो नई सरकार आए उसे पिछली सरकार की नीतियां पसंद न आएं और वह इसे पूरी तरह से पलट दे. इसलिए यह परंपरा बन गई है कि किसी भी सरकार का अंतिम यानी चुनाव के साल वाला बजट अंतरिम बजट होता है और चुनाव के बाद जो सरकार आती है, वह पूर्ण बजट पेश करती है.
उद्योग जगत को मिले संकेत:-
शीर्ष उद्योग चैंबर के प्रमुख कहते हैं, 'सरकार यह संकेत देने की कोशिश करेगी कि आप यदि फिर से इस सरकार को चुनेंगे तो जो कुछ बताया जा रहा है, वह मिलेगा.' तो सरकार इस बार बजट में कर रियायतों (जैसे इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख करने), उत्पाद शुल्क में बदलाव, नई योजनाओं और नई घोषणाओं पर जोर दे सकती है. लोगों ने इस बार यह मानकर सरकार को अपनी सिफारिश नहीं भेजी थी कि चुनावी साल में अंतरिम बजट ही आएगा. लेकिन सरकार की तरफ से कुछ काफी उत्साह दिखाते हुए सिफारिशें मांगी गईं. उद्योग जगत इसके लिए तैयार नहीं था और कई उद्योग संगठनों को तो युद्ध स्तर पर रातोरात सिफारिशें तैयार करानी पड़ीं.