मोदी सरकार ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च करेगी

मोदी सरकार ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

(Modi government will spend Rs 2000 crores for development of rural agricultural markets)

मोदी सरकार वोटरों को लुभाने के लिए कृषि बाजार के विकास के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है. मोदी मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2,000 करोड़ रुपये के कृषि बाजार ढांचागत कोष की स्थापना को मंजूरी दे दी. यह कोष ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास और उन्नयन के लिए काम करेगा. 2,000 करोड़ रुपये के इस कोष की स्थापना नाबार्ड करेगा. बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 2,000 करोड़ रुपये के कृषि बाजार ढांचागत कोष की स्थापना को मंजूरी दे दी है. इस कोष की स्थापना नाबार्ड करेगा. एएमआईएफ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को 585 कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) तथा 10,000 ग्रामीण हाटों के विकास की उनकी परियोजनाओं के लिए सब्सिडीशुदा कर्ज उपलब्ध कराएगा. राज्य सरकारें नवोन्मेषी बाजार ढांचागत परियोजनाओं के लिए एएमआईएफ से कर्ज ले सकेंगी. यह कोष सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली मंडी विकास परियोजनाओं के लिए भी ऋण सहायता दे सकेगा.