अमेरिका ने भारत से छीनी जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस सुविधा, कितना पड़ेगा भारत पर असर.
(America will have a less-than-generalized system of preference facility from India, how much will it have to face India)
हालांकि भारत सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस फैसले का देश पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि इस कदम से लघु और मध्यम वर्ग की इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ने वाला है.जाने एक्सपर्ट की राय:-
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विश्वजीत धर ने कहा, अमेरिका के इस फैसले का असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भारत लघु और मध्यम वर्ग की इंडस्ट्री के प्रोडक्ट अमेरिका को भेजता है. अब इन प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से इस इंडस्ट्री को मुश्किलें होंगी.
विश्वजीत धर के मुताबिक ट्रंप की मंशा है कि घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और बाहरी देशों पर नकेल कसी जाए. उन्होंने कहा कि विकसित देश की ओर से विकासशिल देशों को इस तरह के लाभ दिए जाते हैं. यह हमारा अधिकार है. ऐसे में भारत सरकार को इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है.
आर्थिक मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद लघु और मध्यम वर्ग की इंडस्ट्री के कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि इससे नई नौकरियों की भी उम्मीद कम हो जाएंगी. इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डिफिसिट बढ़ सकता है.
सरकार का क्या कहना है:-
सरकार के वाणिज्य सचिव अनूप वाधवन का कहना है कि इस फैसले से भारत द्वारा अमेरिका को किए जा रहे निर्यात पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा. बीते मंगलवार को उन्होंने बताया कि भारत जीएसपी के तहत अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर (करीब 39,645 करोड़ रुपये) के सामानों का निर्यात करता है. इनमें से सिर्फ 1.90 करोड़ डॉलर मूल्य के प्रोडक्ट ही बिना किसी शुल्क वाली श्रेणी में आते हैं.
क्या है ट्रंप सरकार का फैसला:-
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ GSP समाप्त कर दिया है. भारत के केमिकल्स और इंजिनियरिंग जैसे सेक्टरों के करीब 1900 छोटे-बड़े प्रोडक्ट पर GSP का फायदा मिलता है. यानि भारतीय बाजार से ये प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में बिना किसी टैक्स के पहुंचते हैं.
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