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Sunday, March 10, 2019

जानिए लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी खर्चे होगा कितने करोड़, अमेरिका को छोड़ेगा पीछे

जानिए लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी खर्चे होगा कितने करोड़, अमेरिका को छोड़ेगा पीछे.

(Know how many million rupees will be spent during the Lok Sabha elections, leaving America behind)
चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा चुनावों का ऐलान भी किया जा सकता है. सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल 27 मई, आंध्र प्रदेश का कार्यकाल 18 जून, ओडिशा का कार्यकाल 11 जून और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल जून के पहले हफ्ते में पूरा हो रहा है. एक अनुमान के अनुसार ये आम चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव साबित हो सकता है. लोकसभा चुनाव में चुनावों में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च होने तक का अनुमान लगाया जा रहा है.
चुनावी खर्चे में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा:-
कारनीज एंडोमेंट फोर इंटरनेशनल पीस थिंकटैंक' में सीनियर फेलो और दक्षिण एशिया कार्यक्रम के निदेशक मिलन वैष्णव के मुताबिक 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और कांग्रेस चुनावों में 46,211 करोड़ रुपये (650 करोड़ डॉलर) खर्च हुए थे. वैष्णव के मुताबिक अगर भारत में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 35,547 करोड़ रुपये (500 करोड़ डॉलर) खर्च हुए थे तो 2019 के चुनाव में अमेरिकी चुनावों में खर्च का आंकड़ा आसानी से पार हो सकता है.
कर्नाटक सबसे महंगा विधानसभा चुनाव:-
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने अपने सर्वे में कर्नाटक चुनाव को 'धन पीने वाला' बताया था. सीएमएस के अनुसार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों द्वारा कर्नाटक चुनाव में 9,500 से 10,500 करोड़ रुपये के बीच धन खर्च किया गया. यह खर्च राज्य में आयोजित पिछले विधानसभा चुनाव के खर्च से दोगुना है.
कांग्रेस ने लगाया आरोप:-
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. विपक्ष का कहना है कि यह देरी इसलिए की जा रही है, ताकि सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले कुछ घोषणा कर सके. साल 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए पांच मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था. चुनाव की तारीखों का पिछली बार की तरह मार्च के पहले सप्ताह में ऐलान न होने के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर जानबूझकर देरी का आरोप लगाया है ताकि सरकार कुछ घोषणाएं कर सके, जो कि आचार संहिता लागू होने के बाद नही कर पाएंगे.

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