लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार दे सकती है मकान खरीदने पर देगी 7% की छूट.
वस्तु एवं सेवा परिषद 23 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम करने के बाद अब आम लोगों के सपने को पूरा करने की तैयारी में है. अगले महीने होने वाली बैठक में ऐसे मकानों पर जीएसटी दर घटाने की तैयारी है जो या तो बन रहे हैं और या फिर कंप्लीशन का इंतजार कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वस्तु एवं सेवा परिषद मकान पर लगने वाले 12 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर सकती है. इस तरह से उपभोक्ताओं को 7 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.जो मोलो को थोड़ी राहत दे सकती है.
80 प्रतिशत निर्माण सामग्री पंजीकृत डीलरों से खरीदने वाले बिल्डरों को अलग-अलग मदों पर कर छूट दी जाती है. ऐसे बिल्डरों के लिए जीएसटी दर घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव भेजा गया है. जिसके कारण उपभोक्ताओं को इस पर मिलने वाला लाभ नहीं मिल पा रहा है. फ्लैट और घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश निर्माण सामान और सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है जबकि सीमेंट पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगता है. मई, 2017 से लागू हुए रेरा कानून तथा जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से भी पिछले साल घरों की बिक्री घटी थी. रियल्टी पोर्टल ने कहा कि 2018 में नए घरों की आपूर्ति इससे पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत घटकर 1.9 लाख यूनिट्स रह गई. लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते है.
वस्तु एवं सेवा परिषद 23 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम करने के बाद अब आम लोगों के सपने को पूरा करने की तैयारी में है. अगले महीने होने वाली बैठक में ऐसे मकानों पर जीएसटी दर घटाने की तैयारी है जो या तो बन रहे हैं और या फिर कंप्लीशन का इंतजार कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वस्तु एवं सेवा परिषद मकान पर लगने वाले 12 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर सकती है. इस तरह से उपभोक्ताओं को 7 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.जो मोलो को थोड़ी राहत दे सकती है.
80 प्रतिशत निर्माण सामग्री पंजीकृत डीलरों से खरीदने वाले बिल्डरों को अलग-अलग मदों पर कर छूट दी जाती है. ऐसे बिल्डरों के लिए जीएसटी दर घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव भेजा गया है. जिसके कारण उपभोक्ताओं को इस पर मिलने वाला लाभ नहीं मिल पा रहा है. फ्लैट और घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश निर्माण सामान और सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है जबकि सीमेंट पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगता है. मई, 2017 से लागू हुए रेरा कानून तथा जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से भी पिछले साल घरों की बिक्री घटी थी. रियल्टी पोर्टल ने कहा कि 2018 में नए घरों की आपूर्ति इससे पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत घटकर 1.9 लाख यूनिट्स रह गई. लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते है.

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