ओपेक फिर बड़ा सकता है पेट्रोल-डीजल के दाम,बढ़ सकती है मोदी सरकार की मुसीबत

ओपेक फिर बड़ा सकता है पेट्रोल-डीजल के दाम, मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है.

ओपेक सदस्यों और 10 अन्य तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल की गिरती कीमत थामने के लिए तेल उत्पादन में रोज 1.2 मिलियन बैरल कमी करने का ऐलान किया है. इस फैसले को 2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए एक नया संकट हो सकता है.
ओपेक देशों के बीच हुआ समझौता जनवरी से लागू होगा, लेकिन पेट्रोल की कीमतें अभी से बढ़ने लगी है. ओपेक के फैसले के तुरंत बाद कच्चे तेल की कीमत में पांच प्रतिशत का उछाल देखा गया.
भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल का आयात करता है. ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पद सकता है, जो मोदी सरकार के लिए परेशानी बन सकता है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हुई गिरावट भारत के लिए बड़ी राहत साबित हुई थी, कच्चे तेल की कीमत में गिरावट ने पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार को भी राहत दी थी. 12 नवंबर 2014 से लेकर 31 जनवरी 2016 तक केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर नौ बार एक्साइज़ बढ़ाया. इससे पेट्रोल और डीजल की कीमत में 9.94 रुपये, 11.71 रुपये का इजाफा हुआ था.भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक देश है, जो कि अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है. मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार कच्चे तेल की कीमत उचित स्तर पर रखने के लिए ओपेक से लगातार बात कर रही है.