लोकसभा चुनाव के पहले रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को राहत, 16 महीने में मिली इतने करोड़ लोगों को जॉब

लोकसभा चुनाव के पहले रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को राहत, 16 महीने में मिली इतने करोड़ लोगों को जॉब.

(Employment to the Modi Government on the issue of employment before the Lok Sabha elections, the number of people who got jobs in the last 16 months)

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रोजगार के मुद्दे पर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट में मोदी सरकार के लिए राहत की खबर है. 

CSO रिपोर्ट की मानें तो देश में पिछले 16 महीने के दौरान (सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक) करीब दो करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं.

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने वाले लोगों की संख्या के आधार पर रोजगार को लेकर रिपोर्ट जारी करता है. ईएसआईसी अपने पास पंजीकृत लोगों को स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराता है, इसमें वे सभी प्रतिष्ठान शामिल होते हैं जिसमें 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं और जिनका वेतन 21,000 रुपये तक है. ईएसआईसी की इस योजना से सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक 1.96 करोड़ नये अंशधारक इस योजना से जुड़े. ईपीएफओ के दायरे में वे सभी कंपनियां आती हैं, जहां 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं. जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये मासिक तक है, वे अनिवार्य रूप से योजना के दायरे में आते हैं.
इसी अवधि में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़ने वाले अंशधारकों की संख्या 9,66,381 रही है. एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी आते हैं. आम लोग भी इसे स्वेच्छा से अपना सकते हैं.