मोदी सरकार ने सत्ता में वापसी के लिए पहले किया स्टार्टअप इंडिया का प्रचार, अब बजट घटा दिया

मोदी सरकार ने सत्ता में वापसी के लिए पहले किया स्टार्टअप इंडिया का प्रचार, अब बजट घटा दिया.

(The Modi government has promoted the startup of India for the return to power, now the budget is reduced)

मोदी सरकार ने सत्ता में आने पर मेक इन इंडिया के साथ स्टार्टअप इंडिया का जोरशोर से नारा बुलंद किया. हर तरफ स्टार्टअप इंडिया के प्रचार के लिए बैनर-पोस्टर और होर्डिंग्स लगाई गईं. डिजिटल माध्यमों पर प्रचार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी रैलियों में भी इसका बखान करते दिख रहे है.
लेकिन सरकार ने अंतरिम बजट में अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना का ही बजट घटा दिया है. केंद्र सरकार ने ने वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में स्टार्टअप इंडिया के लिए आवंटन घटा दिया है लेकिन ‘मेक इन इंडिया' के लिए आवंटन में वृद्धि की गयी है. बजट दस्तावेजों के मुताबिक स्टार्टअप इंडिया के लिए 2019-20 के बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो 2018-19 के संशोधित अनुमान में 28 करोड़ रुपये था.स्टार्टअप इंडिया योजना का लक्ष्य नये उद्यमियों की प्रगति में सहायक माहौल तैयार करने के लिए उद्यमिताको बढ़ावा देना है.
5 साल में ही बंद हो जाते हैं भारत के स्टार्टअप:-
साफ्टवेयर दिग्गज आईबीएम ने 2017 में एक रिपोर्ट जारी कर खुलासा किया था कि भारत में स्टार्टअप पहले 5 साल में ही दम तोड़ देते हैं. संस्था ने कहा था कि वित्त की कमी और नवाचार के कारण भारत के 90 फीसदी से ज्यादा स्टार्टअप पहले पांच सालों में ही बंद हो जाते हैं. इसमें बताया गया कि देश के स्टार्टअप को शुरुआत और बंद करने के दौरान दोनों ही चरणों में वित्त की कमी से जूझना पड़ता है, जबकि दुनिया की सफल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसा नहीं होता और उन्हें निवेशक समुदाय से हर कदम पर  समर्थन मिलता है.भारत के 76 फीसदी से भी अधिक अधिकारियों ने देश की अर्थव्यवस्था में खुलेपन को आर्थिक लाभ के रूप में देखा, जबकि 60 फीसदी ने कुशल श्रमिकों की पहचान की और 57 फीसदी अधिकारियों का कहना था कि बड़ा घरेलू बाजार होने के महत्वपूर्ण फायदे हैं. सर्वेक्षण में शामिल 73 फीसदी उद्योग नेतृत्व का मानना है कि पारिस्थितिकी तंत्र स्टार्टअप में तेजी ला सकती है.