केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार कौन होगा दिल्ली का असली बॉस.
(Who will be the central government or the state government, the real boss of Delhi)
संविधान पीठ ने इस बात को सर्वसम्मति से माना था कि असली शक्ति मंत्रिमंडल के पास है और चुनी हुई सरकार से ही दिल्ली चलेगी. कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि कानून व्यवस्था, पुलिस और ज़मीन को छोड़ कर बाकी मामलों में उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि उपराज्यपाल अनिल बैजल को स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह पर काम करना होगा. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने विवाद की वजह बने मामलों पर अलग से कोई फैसला नहीं दिया था. अब इन्हीं मामलों पर आज फैसला आने की उम्मीद है.
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