सरकार ने सभी कंपनियों के लिए किया केवाईसी जरूरी, नहीं तो चुकानी होगी 10 हजार रुपये फीस

सरकार ने सभी कंपनियों के लिए किया केवाईसी जरूरी, नहीं तो चुकानी होगी 10 हजार रुपये फीस.

(the government has made kyc necessary for all companies, otherwise it will not be paid 10 thousand rupees)

सभी कंपनियों के लिए अपने ग्राहक को जानो' यानी 'नो योर कस्टमर' (KYC) प्रक्रिया शुरू कर दी है. KYC प्रक्रिया के तहत सभी कंपनियों के लिए अपने प्रमुख अधिकारियों और कर्मचारियों के डीटेल को बताना अनिवार्य है. इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कंपनियों के लिए केवाईसी जरूरी कर दिया है. अब 15 जून के बाद कंपनी का KYC कराने के लिए 10000 रुपये की फीस चुकानी होगी.
केवाईसी के लिए आखिरी डेट पहले 24 अप्रैल 2019 थी जिसे बढ़ा कर अब 15 जून कर दिया गया है. सरकार ने ये बड़ा फैसला शेल कंपनी की समस्या को खत्म करने के लिए उठाया है.
इसलिए उठाया ये कदम-एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शेल कंपनियों के चलते सरकार ने ये कदम उठाया है. आपको बता दें कि शेल कंपनियां वे होती हैं जिनका वजूद सिर्फ कागजों पर होता है और जिन्हें छिपाए गए धन या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए ही बनाया गया होता है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पिछले साल सभी पंजीकृत कंपनियों के डायरेक्टरों के लिए KYC प्रक्रिया शुरू की थी.